चार दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सागर में की गई राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा पर अमल शुरू हो गया। सरकारी स्तर पर अधिकारियों ने इसी सत्र से प्रवेश की रूपरेखा बनाना शुरू कर दी है। यह जानकारी भोपाल में मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सागर संभाग के प्रभारी एसएन मिश्रा ने विधायक शैलेंद्र कुमार जैन को दी। इसके अलावा उन्होंने राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर भी चर्चा की। सागर के कैंट एरिया के नगर निगम में विलय के फायदे—नुकसान भी बताए।

उल्लेखनीय है माननीय प्रधानत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप पूरे देश में कैंट एरिया को नगरीय निकायों में विलय करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। ताकि कैंट एरिया के निवासियों को भी नगरीय निकायों की योजना का लाभ दिया जा सके। परंतु रक्षा संपदा अधिकारियों द्वारा अनेक सिविल एरिया को भी रक्षा क्षेत्र दिखाकर विलय से अलग किया जा रहा है। जिसके कारण वह क्षेत्र नगर निगम की योजनाओं आदि से वंचित रह जाएगा।

इस विषय पर रक्षा मंत्रालय में मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में एसीएस मिश्रा से समस्त सिविल क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की बात रखने के लिए आग्रह किया। एसीएस मिश्रा ने विधायक जैन को बताया कि विश्विद्यालय के प्रथम सत्र को शुरू करने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नए सत्र 2024-25 सत्र से ही प्रवेश प्रारंभ कर दिए जाएंगे। राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के विषय को कैबिनेट के संज्ञान में लाकर बहुत जल्द स्वीकृति दिलाई जाएगी। कैंट एरिया के विषय में चर्चा कर जल्द से जल्द विलय के लिए प्रयास किया जाएगा।