इस योजना के तहत छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और सहायता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहायता, MIS योजना का प्रचार प्रसार की सुविधाएं भी निशुल्क दी जाती है।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत जिले में 10 खादय प्रसंस्करण इकाईयां स्वीकृत की गई है। जिसमें हितग्राहियों द्वारा छोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे है। स्थानीय क्षेत्र के युवा उद्यमी शासन की महात्वकांक्षी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वारोजगार स्थापित कर सकते हैं। योजनांतर्गत शासन स्तर से प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने पर इकाई लागत राशि का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान सहायता देय है।
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