प्रॉपर्टी में निवेश करने वालो के लिए एक खुशखबरी है एमपी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। वहीं MP की 5 हजार नई जगहों पर दरें निर्धारित की जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
MP में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने पहले 15 जुलाई और फिर 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला किया था। अब सरकार ने इस वर्ष गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। इस वित्तीय वर्ष में मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की रजिस्ट्री होगी। साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं वहां दरें निर्धारित की जाएगी।
आप को बता दे मूल्यांकन बोर्ड ने जून माह में सरकार को भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर समेत प्रदेश की सवा लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।
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