अधिकारियों की मिलीभगत से शासन को लगाया करोड़ो का चूना || STVN INDIA || SAGAR TV NEWS ||

एमपी में कोरोना काल के दौरान मत्स्य विभाग द्वारा रायसेन जिले में संचालित बारना डेम में मछली पालन का ठेका निरस्त कर दूसरी फर्म को देने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक मछली ठेकेदार को नुकसान पहुंचा कर शासन को भी ढाई करोड़ रुपए से अधिक का घाटा पहुंचाया गया है।जिस ठेकेदार को यह ठेका 5 साल के लिए साढ़े पांच करोड़ में दिया गया था वही उसका ठेका निरस्त कर मुंबई की एक फर्म को करीब साढ़े चार करोड़ में सात साल के लिए दिया गया है। एक तरफ शासन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वही मत्स्य संघ बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है वही जब फरियाली ठेकेदार पूरे मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां डबल बेंच में सुनवाई के बाद उसके मामले में संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए इस मामले को सिंगल बेंच में केस ट्रांसफर कर दिया है।