सागर में 8 साल बाद संपत्तिकर में भी वृद्धि की संभावना,आचार संहिता हटने के बाद होगा निर्णय

नगर निगम के राजघाट बांध से होने वाली जल सप्लाई का महीनेभर का बिल 150 रुपए की जगह 219 रुपए करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए लाइन बिछाने वाली टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नगर निगम काे दिया है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद आए इस प्रस्ताव काे नगर निगम में दबाकर रखा गया है।

लाेकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इसे मेयर इन काउंसिल और नगर निगम परिषद की साधारण सभा की बैठक में रखा जा सकता है। यहां से यदि मंजूरी मिलती है ताे इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर, पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन शुल्क बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है।

संपत्ति कर का निर्धारण पिछले दो साल में कलेक्टर गाइडलाइन में हुई बढ़ोतरी के आधार पर होगा। पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन शुल्क में वृद्धि उन पर हो रहे खर्च के अनुपात में होगी। यानी इसका पूरा खाका भी लगभग तैयार किया जा चुका है। यही वजह है कि सागर नगर निगम सहित जिले के विभिन्न नगरीय निकायाें में भी अब विभिन्न प्रकार के कर बढ़ सकते हैं।