जनजतीय समुदाय को कानूनी सहायता दिलाने गठित होगा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम !

जिला न्यायालय उमरिया में गरीब और जनजतीय समुदाय को कानूनी सहायता दिलाने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम गठित होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एमपी के 19 ज़िलों में उमारिया को भी शामिल किया गया है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सहित पांच पदों पर भर्तियां की जाएँगी।
आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बड़ी सौगात देते हुए जिले के गरीब निर्धन और जनजतीय समुदाय को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीगल एड डिफेंस काउंसिल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एमपी के 19 जिलों में प्राथमिक रुप से ज्यादा आवश्यकता वाले जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुल 19 ज़िलों को लिया गया है। जिसमें जनजतीय बाहुल्य उमरिया जिला भी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप ने बताया की पूर्व में लीगल एड के माध्यम से गरीब, निर्धन वर्ग के लोगों को स्वतंत्र अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी सहायता दी जाती रही है। लेकिन अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त की सही पैरवी न करने से बहुत से मामलों में अभियुक्त दोषी सिद्ध हो जाता है