बजट 2019 -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट,महिलाओं, किसान, ग्रामीण भारत के लिए बड़े ऐलान
सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू सबकुछ महंगा...
सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.
जितना ज्यादा कमाया, उतना ही देना होगा टैक्स
मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा.
ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स...
अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
इनकम टैक्स देने वालों के लिए बड़ा ऐलान...
ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.
मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान
मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.
कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.
नए सिक्कों की सीरीज लाएगी सरकार...
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा.
निवेश और विदेश पर केंद्र सरकार की नजर...
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है. सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है.
NRI के लिए सरकार का बड़ा ऐलान...
विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा. अभी तक हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है. देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा. सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है. देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे.
महिलाओं के लिए अलग से ऐलान...
महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है. बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.
स्टैंड अप इंडिया के तहत हर किसी को मिलेगा लाभ..
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
अध्ययन कार्यक्रम का ऐलान...
राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा. साथ ही खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा. हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. देश में अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा.
National Research Foundation का ऐलान...
सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया. आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था.
हर किसी को मिलेगा घर...
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.
सफाई और गांवों पर सरकार का जोर...
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.
जल के क्षेत्र में आएगी क्रांति...
हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.
कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति...
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.
वित्त मंत्री ने बताया कि पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे लेकिन अब ये घटकर 114 दिन लगते हैं.
